आगामी महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांसह, भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युतीने महत्त्वाकांक्षी सामाजिक आणि आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी महत्त्वाकांक्षी अजेंडा तयार केला आहे.
त्यांचा सामायिक जाहीरनामा, मतदारांच्या विस्तृत स्पेक्ट्रमला आकर्षित करण्यासाठी डिझाइन केलेले, महिला, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक आणि तरुणांसह विविध लोकसंख्येचे आर्थिक कल्याण वाढविण्यावर महत्त्वपूर्ण भर दर्शवितो.
लाडकी बहिन योजनेंतर्गत महिलांसाठी मासिक देयक रु. १५०० वरुण रु. 2100 वाढवण्याची वचनबद्धता जाहीरनाम्याच्या उत्कृष्ट प्रस्तावांपैकी आहे.
जाहीरनामा कृषी क्षेत्राकडे लक्ष वेधून घेतो, राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत त्याची महत्त्वाची भूमिका समजून घेतो. सन्मान योजनेच्या पेआउटमध्ये रु. 12,000 ते रु. 15,000. किमान आधारभूत किमतीवर (MSP) 20 टक्के सबसिडी देखील कार्ड्सवर आहे, ज्याचा उद्देश शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे आणि कृषी उत्पादकतेला प्रोत्साहन देणे आहे.
आपल्या कल्याण-केंद्रित दृष्टिकोनावर आणखी जोर देत, युतीने वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतन रु. वरून वाढवण्याचे वचन दिले आहे. 1500 ते रु. 2100.
जाहीरनामा एवढ्यावरच थांबत नाही; 25 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याच्या योजनांची रूपरेषा देखील देते, सोबतच मासिक विद्यावेतन योजनेद्वारे मासिक रु.10,000 वर वाडवण्याचे आश्वसन देण्यात आले आहे.
पायाभूत सुविधांच्या आघाडीवर, जाहीरनाम्यात 45,000 गावांमध्ये पाणंद रस्ते बांधण्याचे आश्वासन दिले आहे, ज्याचा उद्देश ग्रामीण कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आहे.
याशिवाय, अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांना मदत करण्याचे महत्त्व ओळखून रु. 15,000 पगार आणि विमा संरक्षण, जे महिलांच्या रोजगार आणि सक्षमीकरणाच्या व्यापक उद्दिष्टांशी संरेखित होते.
या जाहिरनाम्यात वीज बिलांमध्ये 30 टक्के कपात करण्याचे वचन देऊन जीवन जगण्याच्या समस्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे, ज्यामध्ये कमी युटिलिटी टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवर सरकारी महसूल टिकवून ठेवण्यासाठी सौर आणि अक्षय ऊर्जा स्त्रोतांकडे संक्रमण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले आहे.